singel post top banner

वन्यजन्तुले दुःख दिँदा धान लगाउने खेतमा माछापालन

वेब खबर वेब खबर
|
शनिबार, चैत्र ३०, २०८१
|
|
१६७ पटक हेरिएको
Shares
वन्यजन्तुले दुःख दिँदा धान लगाउने खेतमा माछापालन

सारांश

  • वन्यजन्तुले बालीनालीमा क्षति पुर्‍याएपछि मध्यवर्ती वन सीमासँग जोडिएका किसान माछापालनतर्फ लागेका छन् ।
  • नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट आउने वन्यजन्तुले बाली नोक्सान गर्न थालेपछि यहाँका कतिपय किसान माछापालनतर्फ लागेका हुन् ।
  • कावासोती नगरपालिका– ७, साँढका सडककुमार चौधरीले आफूले पहिले धान खेती गदै आएको जमिनमा पोखरी खनेर माछापालन गर्दै आएको बताए ।

नवलपरासी, चैत ३० । वन्यजन्तुले बालीनालीमा क्षति पुर्‍याएपछि मध्यवर्ती वन सीमासँग जोडिएका किसान माछापालनतर्फ लागेका छन् ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट आउने वन्यजन्तुले बाली नोक्सान गर्न थालेपछि यहाँका कतिपय किसान माछापालनतर्फ लागेका हुन् ।

कावासोती नगरपालिका– ७, साँढका सडककुमार चौधरीले आफूले पहिले धान खेती गदै आएको जमिनमा पोखरी खनेर माछापालन गर्दै आएको बताए । धान लगायतका अन्य बाली राम्रो हुने भए पनि भित्र्याउने समयसम्म मध्यवर्ती वनबाट आउने वन्यजन्तुले सबै क्षति पुर्‍याउन थालेपछि टोलका सबैले सल्लाह गरी पोखरी खनेर माछापालन सुरु गरेको उनको भनाइ छ ।

‘पहिला धान राम्रै फल्थ्यो, जनावरले खाएर सखाप पार्न थालेपछि पोखरी खनेर माछा पाल्न थालेका हौँ’, चौधरीले भने । पोखरी खन्न मध्यवर्ती सामुदायिक वनले समेत सहयोग गरेको हो । माछापालनबाट राम्रै आम्दानी गर्न सकिने गरेको चौधरीले बताए ।

यहाँका रामनगर, साँढ र गैरी टोलका प्रायः सबैले माछापालन गरेका छन् । वन सीमासँग जोडिएका यी टोलमा मात्र करिब १०० पोखरी रहेको कावासोती नगरपालिका– ७ का वडाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद महतोले बताए । लगाएको बाली वन्यजन्तुले खाएर सताएपछि पोखरी खनेर माछा पालन गर्न थालेका स्थानीयको आम्दानीको माध्यम पनि माछापालन भएको छ ।

‘वन्यजन्तुले बाली नाली खान्थ्यो, अब माछा खानेकुरा भएन, राम्रो नै रहेको छ, केहीले आम्दानीसमेत धेरै राम्रो गरेका छन्’, वडा अध्यक्ष महतोले भने । वडाले गत वर्ष ५० प्रतिशत अनुदानमा माछाको दानासमेत उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ ।

कावासोती नगरपालिका पशुपन्छी विकास शाखाका प्रमुख डा। टेकराज पौडेलका अनुसार पालिकाको मध्यवर्ती सामुदायिक वनसँग जोडिएका वडामा माछा पालन गर्ने किसान बढ्दै गएका छन् । वन्यजन्तुले बालीमा क्षति पुर्‍याउँदा त्यसको विकल्प र उक्त क्षेत्रमा पानीको राम्रो स्रोत भएकाले समेत माछा पालन गर्ने किसान बढेको उनले बताए ।

पालिकाका वडाहरू ७, १०, ११, १३, १४, १५, र १७ माछा पकेट क्षेत्रका रूपमा रहेको शाखा प्रमुख डा. पौडेलले बताए ।

कावासोती नगरपालिकाले माछा पालन गर्ने किसानलाई मत्स्य यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम राखेर मोटर, एरिएटर, जाललगायतका सामग्री ७५ प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराएको, समय समयमा माछाको भुरा अनुदानमा उपलब्ध गराउनेलगायतका सहयोग गर्दै आएको शाखा प्रमुख डा. पौडेलले बताए । रासस

प्रतिक्रिया

० प्रतिक्रिया

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू * चिन्ह लगाइएका छन्।

वेब खबर नेपाल
वेब खबर नेपाल
‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
post page on related news top
also rade ad banner
singel sidbar banner
singel sidbar banner 2

छुटाउनुभयो कि ?

बाढीपीडितको घरदैलोमा राहत लिएर पुगे सहयोगी मनहरू, चुप्चे र सोलेका परिवारलाई कपडा, त्रिपालदेखि चप्पलसम्म वितरण

बाढीपीडितको घरदैलोमा राहत लिएर पुगे सहयोगी मनहरू, चुप्चे र सोलेका परिवारलाई कपडा, त्रिपालदेखि चप्पलसम्म वितरण

नेपाली चियामा भारतीय अवरोध : गुणस्तरको समस्या कि व्यापारिक युद्ध ?

नेपाली चियामा भारतीय अवरोध : गुणस्तरको समस्या कि व्यापारिक युद्ध ?

अहिलेसम्मकै तिव्र गतिमा काम गर्दै बालेन, ३५ दिनमै कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक, देश बन्ने पक्का !

अहिलेसम्मकै तिव्र गतिमा काम गर्दै बालेन, ३५ दिनमै कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक, देश बन्ने पक्का !

तोकिएको शुल्कभन्दा अतिरिक्त रकम माग गरिए मन्त्रालयमा जानकारी गराउनु : मन्त्री श्रेष्ठ

तोकिएको शुल्कभन्दा अतिरिक्त रकम माग गरिए मन्त्रालयमा जानकारी गराउनु : मन्त्री श्रेष्ठ

आज देशका विभिन्न स्थानमा वर्षाको सम्भावना

आज देशका विभिन्न स्थानमा वर्षाको सम्भावना

विश्वकप २०२६ : क्यानडाले इतिहास रच्दै पहिलो अंक बटुल्यो

विश्वकप २०२६ : क्यानडाले इतिहास रच्दै पहिलो अंक बटुल्यो

महेश बस्नेतको आरोप : सामाजिक सञ्जाल र विदेशी शक्तिमार्फत एमालेविरुद्ध भ्रम फैलाइयो

महेश बस्नेतको आरोप : सामाजिक सञ्जाल र विदेशी शक्तिमार्फत एमालेविरुद्ध भ्रम फैलाइयो

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारले निर्णय

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारले निर्णय