अर्थमन्त्री वाग्ले भन्छन् : ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको पछाडि संगठित ग्रुप लागेको छ’

२७ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करका दर हेरफेर गरेको भनेर गलत प्रचार गरिएको दाबी गरेका छन् । यो विषयमा अतिरन्जना फैलाइएको र सरकारविरुद्ध संगठित समूह लागेको उनको आरोप छ ।

आज अर्थ समितिको बैठकमा उपस्थित भएर उनले आफूमाथि लागेका आरोपबारे प्रष्टाउने कोसिस गरे । त्यसक्रममा मन्त्री वाग्लेले भने, ‘बजेटमै बोलेको कुरा अर्थ विधेयकमा छुटेको हुनाले थपिएको हो । यत्तिहो । यहाँ राजद्रोह देख्नुभयो ? देशद्रोह देख्नुभयो यो छवटा बुँदामा ? यो हाउगुजीको पछाडि एउटा संगठित ग्रुप लागेको छ ।’ त्यो संगठित ग्रुप कुन हो भन्ने उनले खुलाएनन् ।

‘रगत वा भ्याक्सिन बोक्ने क्यारियरको मात्र हो भन्सार दर चेन्ज भाको, अरु त शुल्क चेन्ज भाछ,’ उनले भने, ‘अरु त भाषागत स्पष्टता, केही छुटेका कुराहरु, त्यतिमात्रै छ ।’

‘चियाको कपमा तुफान ल्याउन खोजियो, डटेर सामना गर्छु’

आफूले ल्याएको बजेट ‘ऐतिहासिक’ भएको जिकिर गर्दै वाग्लेले थपे, ‘ ‘रास्वपाको म्यान्डडेटबाट अझै पचिसकेको छैन एउटा ठूलो वर्गलाई । कसरी हुन्छ लाञ्छित गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई विवादित बनाउने, प्रधानमन्त्रीपछि अर्थमन्त्रीलाई बनाउने, यत्ति हो ।’

‘चियाको कपमा तुफान ल्याउन खोजिएको’ भन्दै उनले यसको डटेर सामना गर्ने पनि बताए । ‘त्यो सरासर गलत छ र म डटेर यसको सामना गर्ने दृढताका साथ आएको छु,’ मन्त्री वाग्लेले भने, ‘राष्ट्रको हितमा यति मानवीय कुराहरूलाई प्रतिबिम्बित गरिएको छ ।’

उनले रसुवा र कोरोला नाकाबाट गाडीहरू ल्याउँदा गडबडी भयो कि भन्ने विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाएको जानकारी पनि उनले गराए ।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारको पालामा गत वर्ष ७३ वटामा भन्सार दर परिवर्तन गरिएको तर त्यो विषय नउठाइएको उनले गुनासो गरे ।

संसद्‌मा जेठ १५ गते पेश गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको आर्थिक विधेयकमा भएका करसम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा व्यापक भिन्नता छ । नेपाल सरकारले संसद्‌मा ४६७ पृष्ठको आर्थिक विधेयक दर्ता गरेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले एक पक्षीय रुपमा चारपटक फेरबदल गरेर आफ्नो साइटमा ४५० पृष्ठको दस्तावेज अपलोड गरेको छ ।

जबकि, संसद्‌मा दर्ता भइसकेको कुनै पनि विधेयकमा उल्लेखित कुनै पनि विषय सच्याउनुपर्‍यो भने संसद्को स्वीकृति अनिवार्य रहेको संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा बताउँछन् ।

तर मन्त्री वाग्लेले अर्थमन्त्रीलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर भाषा प्रष्ट पारिएको जिकिर गरे ।