आज को विशेष
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारले निर्णय
मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालिन काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको सम्पूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुलेको छ
